काठमाडौं । सरकारले म्यानपावर व्यवसाय संचालनको लागि ६ करोड धरौटी पु¥याउने प्रस्ताव ल्याएपछि व्यवसायीले आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । राजधानीमा बुधवार भएको म्यानपावर व्यवसायीको वृहत भेलाले सरकारको प्रस्तावको विरोध गर्दै आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएको हो ।

सरकारले ल्याएको प्रस्ताव सिण्डिकेटको पक्षमा भएको र यस्तो प्रस्ताव फिर्ता नभए म्यानपावरको लाइसेन्स नै सरकारलाई बुझाउने भेलाले निर्णय गरेको छ । सरकारले आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता नलिए व्यवसायीले कामदार विदेश पठाउन रोक्नेसम्मको निर्णय लिएका छन् ।

आन्दोलनको स्वरुप सरकारलाई लाइसेन्स बुझाएर म्यानपावर कम्पनीहरु बन्द गरिने नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले जानकारी दिए । सरकार एकलौटी ढंगले अघि बढेमा आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्ने गुरुङले बताए । भेलाले यसअघिकै धरौटी कायम राख्न माग गरेको छ । चरम विवादका बीच सम्पन्न भेलाले सरकारले गर्न लागेको धरौटी वृद्धि फिर्ताको लागि एक भएर आन्दोलन गर्ने निर्णय लिएको छ । भेलाले कामदार विदेश पठाउन पूर्व तथा अन्तिम श्रमस्वीकृति लिने प्रक्रिया रोक्नेसम्मका आन्दोलनका कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ ।

सरकारले म्यानपावर कम्पनीहरुको ६ करोड पु¥याउने र नसक्नेलाई निश्चित समय राखेर मर्जरमा जान बाटो खोल्ने तयारीसहित श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको छ । अहिले म्यानपावर व्यवसायीले इजाजतपत्रका लागि ७ लाख नगद र २३ लाखको बैंक ग्यारेन्टी राखे पुग्ने प्रावधान छ । अब नगद धरौटी मात्रै २ देखि अढाइ करोड पु¥याउने र बैंक ग्यारेन्टी ५ करोड राख्नुपर्ने कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ ।

श्रम मन्त्री गोकर्ण बिष्टले जथाभावी म्यानपावर कम्पनी खुल्नुलाई ‘नाङ्लो पसल’को संज्ञा दिंदै धरौटी रकम कम हुँदा ठूलो ठगी गर्ने म्यानपावरबाट कामदारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन नसकिने अवस्था आएकोले यस्ता समस्यालाई समाधान गर्ने गरी सरकारले धरौटी वृद्धि र मर्जरको प्रस्ताव ल्याएको बताएका छन् ।