नेपाली खोजमूलक औषधि उत्पादन सुरु हुनमा औद्योगिक लगानी संरक्षण सरकारी प्राथमिकतामा पर्न जरुरी छ । त्यसो त नेपाली उत्पादकहरू विश्व स्वास्थ्य सगंठनले सुझाए अनुसारको कुशल वस्तु उत्पादन प्रक्रियलाई पछयाउंदै विश्व स्तरीय गुणस्तरयुक्त मापदण्ड अन्तर्गत नेपाली औषधिको उत्पादन सम्भव हुन सकेको छ । तर खोज मूलक औषधिको लयमा फर्किन सहज भने पक्कै छैन । जसको लागि उच्च लगानी, उपयुक्त जनशक्ति र बजार उपलब्ध हुन आवश्यक पर्दछ ।

यसतर्फका औषधि उत्पादनमा अत्यावश्यक देखिने जडीबुटी खेती आवश्यक पर्दछ । तर कृषि उपजको खेतीमा नेपाल पछि परीसकेको अवस्थामा जडीबुटी खेतीले प्रशय पाउन झन् चुनौतीपूर्ण बनेको छ । वातावरणमैत्री यस प्रकारका खेतीका लागि जमिन उपल्वध गराउन सरकारी स्तरबाट योजना आउन सकेको छैन । सञ्चालित औषधि उद्योगका क्षमता विस्तारका लागि समेत स्थानीय बजार संरक्षण अन्तर्गत आत्मनिर्भर भैसकेका औषधि आयात प्रतिबन्ध आंशिक कार्यान्वयनमा हुन सफल भएको छ । अर्को तर्फ साधारण औषधि उत्पादनमा आवश्यक कच्चा पदार्थ आयातमा निर्भर छ । गुणवत्ता युक्त औषधिका सक्रिय कच्चा पदार्थबाट उत्पादन गरिन्छ, जुन भारत, चीन, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया, अष्टे«लिया त्यस्तै डेनमार्क लगायतका देशबाट आयात हुने गर्दछ । उपभोक्ता सम्म तयारी औषधि उपलब्ध गराउन चाहिने प्याकेजिङ सामग्री समेत विदेशबाटै उपलब्ध हुँदा स्थानीय उत्पादनको लागतमा मूल्य चाप उच्च हुनुको प्रमुख कारण मध्ये एक हो । औषधि जस्तो जटिल प्रविधि युक्त उत्पादनलाई प्रभावकारी हुन समेत विश्व स्तरीय उत्पादन प्रक्रिया र प्रविधि प्रयोगमा ल्याइने गरिन्छ ।

शोधकार्यमा आधारित औषधि उत्पादन पश्चात् लगानी अनुसारको प्रतिफल पाउन उक्त ब्राण्डको फराकिलो बजारको आवश्यकता पर्दछ । नेपाल जस्तो न्यून जनसख्यां भएको मुलुकमा यस प्रकारका औषधि बिक्रीबाट मात्रै उत्पादक कम्पनी आर्थिक रूपले सबल भई बजारमा टिक्न सक्षम हुँदैन । त्यस कारण सम्भावना भएका एसियाली बजारमा औषधि निर्यातका लागि आर्थिक कूटनीति आवश्यक छ । नेपालले विश्व व्यापार सङ्गठनमा सन २००४ मा सहमति जनाएको थियो । उक्त व्यापार सन्धि अन्र्तगत बौद्धिक र प्राविधिक सम्पत्ति सरंक्षण ऐन नेपाल जस्तो बिकाशील राष्ट्रलाई औषधि निर्यातमा बाधक बन्ने गरेको छ । उक्त ऐनमा बिकाशील राष्ट्रका खोजमूलक औषधिका उत्पादन स्थानीय फर्माकोपियामा आधारित हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै विदेशी नागरिकका स्वास्थ्य सम्वन्धि तथ्याङ्क संकलनमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ । जसको प्रत्यक्ष असर नेपाली औषधि निर्यातमा पर्न गएको छ । यस प्रकारका गैर भन्सार अवरोध हटाउन नेपाली औषधिका सम्भावित बजार भएका राष्ट्रसगंको सुमधुर आर्थिक कूटनीतिबाट ती बजारमा सहज प्रवेश पाउन सक्छ ।

विश्व व्यापार सगंठनमा नेपालले सहमति जनाए पछि नै औषधि उद्योग विकासमा प्रत्यक्ष असर पुग्न गएको हो । किनकि त्यस सगंठनका औषधि उत्पादक सदस्य राष्ट्रहरूले प्याटेन्ट अधिकार निर्यात हुने देशमा संरक्षण गरेको छ । नेपालमा आयात हुने औषधिका सम्बन्धित कम्पनीले ट्रेडमार्क वा प्याटेन्ट अधिकार संरक्षण गरेका छन् । फलस्वरूप त्यस्ता औषधिको प्याटेन्ट अधिकार समय समाप्त नभए सम्म सोही समिश्रण भएका औषधि उत्पादन वा निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाइएको हुन्छ । नेपालले स्वदेशी जडीबुटीबाट उत्पादन गरेका औषधि जस्तै सन्चो र त्यस्तै उत्पादन नियार्त गर्न व्यापार सगंठनमा उल्लेख भएको स्यानटरी र फाईटो स्यानटरी ‘वस्तुको शुद्धता’ प्रमाण पत्र उपलब्ध हुनु पर्नेछ । त्यसको लागि व्यापार सगंठनमा आवद्ध राष्ट«लाई विश्व स्वास्थ्य सगंठनले सुझाएको कुशल वस्तु उत्पादन मापदण्डलाई पछ्याउने क्रममा उत्पादन लागत उच्च भई नेपाली औषधि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य प्रतिश्पर्धी हुन सक्दैन ।
उद्योग तर्फ सरल वित्तीय ऋण उपलब्धताका लागि मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्क बिच समन्वय नभएसम्म गाडी खरिदमा १० प्रतिशतमै ऋण प्रवाह गर्न तर औधोगीक ऋणमा १२.५–१३ प्रतिशत व्याज लगाउने वाणिज्य बैङ्कको प्रचलने निरन्तरता पाउँछ । चर्को बैंकीङ व्याजका कारण विश्व स्तरीय औधोगिक प्रविधि नेपाल भित्रिन नसक्नुको प्रमुख कारण मध्ये पर्दछ । उद्योग स्थापनाको लागि दश हजार वर्ग मिटर भन्दा माथिका क्षेत्रफल भएका जमिन आवश्यक पर्दछ, जुन नेपालको परिपे्रक्षमा अत्यधिक खर्चिलो हुने गरेको छ ।

जमिनको सहज उपलब्धता नभए सँगै प्रविधि आयातका भन्सार सुविधा लगायतका सरकारी प्रत्यक्ष सहयोग नभई दिँदा खोज मूलक औषधि तर्फ नेपाली उत्पादन कर्ता अघि बढ्न नसक्नुको प्रमुख कारणलाई लिन सकिन्छ । भने सरकारबाट उद्योग स्थापनाका लागि छुटयाईएको विशेष आथिर्क क्षेत्रमा उद्योगमैत्री भौतिक पूर्वाधार उपलब्ध नभई दिँदा लगानी कर्ता आकिर्षत हुन सकेका छैनन् । औषधि उद्योगतर्फ उत्पादन लागत घटाउँदै क्षमता विस्तारमा आवश्यक लगानीका दिर्घकालीन योजना आउंन सकेको छैन । जस कारण नवीन प्रविधि प्रयोग उपयोग गर्दै खोजमूलक औषधि उत्पादनले गति पाउन नसकेको हो ।

औषधि उद्योगका सहयोगी जनशक्ति एम.फार्म र बि.फार्म सकांयतर्फ किल्नीकल र औद्योगीक फार्मेसीको अध्यापन हुने गर्दछ । तर औसत विद्यार्थी किल्नीकल फार्मेस अध्ययनलाई प्राथमिक्ता दिने गर्दैछ । भने नेपाल फार्मेसी परीसदका अनुसार नेपालमा वार्षिक एम.फार्म र बि.फार्म दुवै तर्फ करिब ४०० विद्यार्थी मात्र उत्पादन हुने गर्दछ । जस मध्ये ४० प्रतिशत विदेश पलायन हुने गर्दछ । औषधि व्यवस्था विभागका अनुसार प्रत्येक उद्योगमा गुणस्तर नियन्त्रणका लागि एम.फार्म अध्ययन गरेका ४ जनशक्ति आवश्यक पर्ने गर्दछ । यस प्रकारका जनशक्ति उद्योग स्तरमा नियुक्त गर्दा औषधि उत्पादन क्षेत्रमा कम्तीमा तीन वर्ष अनुभवलाई अनिवार्य गरिए पनि सहजै उपलब्ध हुन सकेको छैन ।

नेपालका स्वास्थ्य विज्ञान अध्यापन गराउने कलेजले एम.फार्म अन्तर्गतका औद्योगिक फार्मेसी सकांयमा उच्च संख्यामा विद्यार्थी उत्पादनलाई प्राथमिक्ता दिए मात्र अबका दिनमा आवश्यक जनशक्ति तयार हुने सम्भव हुन्छ । यसका साथै यस तर्फका कलेजले उच्च स्तरीय ल्याब सञ्चालनका लगानीलाई प्राथमिक्तामा राख्नु आवश्यक पर्दछ । किनकि प्राय कलेजहरूले सस्तोमा अध्ययन गराउने चक्करमा औषधि उद्योगका ल्याबमा भएका गुणस्तर नियन्त्रण सम्बन्धी उपकरण कलेजमा उपल्वध नभए पछि उत्पादित जनशक्तिको गुण नियन्त्रण सम्बन्धी क्षमतालाई तिखार्न कम्पनीले तिनलाई अतिरिक्त तालीमका लागि थप खर्च गर्नुपर्न बाध्यता छ । सरकारी स्तरबाट औषधिका गुण नियन्त्रण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ल्याब सञ्चालनमा ल्याउन सकिएको छैन । भने राष्ट्रिय औषधि प्रयोगशालाको भौतिक स्तरीकरण स्वास्थ्य मन्त्रालयको बेवास्ताको सिकार बन्दै गएको छ । यसबाट औषधि उद्योगलाई अत्यावश्यक पर्न प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार हुन नसकेपछि मानव र भेटनरी औषधि उत्पादक र आयात कर्ता गुण नियन्त्रण पद्धतिलाई पछ्याउन निजी क्षेत्रका ल्याबमा निर्भर रहन बाध्य हुनु परेको छ ।

खोज मूलक औषधिको उच्च खपत नभए लगानी कर्ता आकर्षित हुन सक्दैन त्यस कारण स्थानीय बजार बाहेक निर्यात सम्भावनाको खोजी अत्यावश्यक हुने गर्दछ । यही कारणले नेपालमा सञ्चालित ४ औषधि उद्योगबाट मात्रै ईन्जेक्टेबल औषधि उत्पादन भई बजारमा आउन सफल भएको छ । बाँकी ७० उद्योग साधारण औषधि उत्पादनमा सीमित हुन बाध्य भएका छन् । तर पछिल्ला दिनमा उद्योगको उत्पादन क्षमता बिस्तार भई देशको सातै प्रदेशमा बजार माग अनुसार आपूर्ति भएको छ । यस प्रयासबाट नेपालमा उपल्वध हुने विदेशी औषधि ब्राण्डको सङ्ख्या तीन सयमा सीमित गरिदिएको छ । जुन यस अघि करिब १५ सयको हाराहारीमा आयात हुने गर्दथ्यो । औषधि व्यवस्था विभागबाट स्वदेशी उद्योग संरक्षणमा ३० प्रकारका मोलिक्युल आयात प्रतिबन्ध नीति छिटै कार्वान्यन हुन सके औषधिमा ८० प्रतिशत आत्मनिर्भर हुन सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

हाल सम्म निजी क्षेत्रको प्रयासबाट भिटामिन , रुघाखोकि, डाईबिटिज, मानसिक रोग , नशा सम्बन्धी सहित हजारौँ बढी जेनेरकी औषधि उत्पादन गरी देशभर वितरण हुँदै आएको छ । भने यस तर्फ कुल ४० अर्ब बढी लगानी भई सकेको उद्योग विभागले जनाएको छ । सञ्चालित उद्योगबाट साधारण औषधि उत्पादन प्रयासलाई विशेष प्राथमिक्तामा राखेकोले स्थानीय बजार हिस्सा हिजोको ४० प्रतिशतलाई उछिन्दै ५५ प्रतिशतमा पुग्न सफल भएको छ । भने वार्षिक बजार वृद्धि २५ प्रतिशत भन्दा उच्च हुँदै गएको छ । स्थानीय उद्योगले औषधि विज्ञानमा दखल राख्ने लाखौँ जनशसक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन सफल भएको छ । भने केही उद्योगका कर्मचारीहरू मासिक दुई लाख बडी पारिश्रमिक पाउने गर्दछ । यति हुँदा सम्म पनि नेपाली उद्योगले खोज मूलक औषधिलाई प्राथमिक्तामा राखी उत्पादन प्रक्रियालाई तीव्र बनाउन सकेका छैनन् ।

प्रत्येक औषधि उद्योगले वार्षिक कारोबार रकमको केही प्रतिशत शोधका लागि अनिवार्य खर्च गर्नुपर्न सरकारी योजना आउन सके निजी क्षेत्र यस तर्फ आकर्षित हुँदै जाने सम्भावना रहन्छ । तर यस प्रकारको लगानीमा आयकर छुट लगायतका कर ऐनमा प्रस्ट उल्लेख हुन आवश्यक छ । यसका लागि उद्योग नीति र सरकारी सोचमा परिर्वतन हुन जरुरी छ ।

                                                  लेखकः औद्योगिक इन्जिनियर एवं आदिरेमिडिज फर्मास्युटिकलका निर्देशक हुन् ।