सोमबार, बैशाख १७ २०८१
सोमबार, बैशाख १७ २०८१
मध्यान्तर
काठमाडौं । संयुक्त राष्ट्रसंघले भारत प्रशासित जम्मू–कश्मीरमा विकसित भएको पछिल्लो घटनाक्रमप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ ।
पछिल्लो कदमले कश्मीरमा मानव अधिकारको अवस्थामा गम्भीर प्रभाव पर्न सक्ने संयुक्त राष्ट्रसंघले जनाएको छ । भारत सरकारले संविधानको धारा ३७० निष्प्रभावी घोषित गर्दै जम्मू–कश्मीरले पाउँदै आएको विशेष राज्यको दर्जा खारेज गर्दै स्वायत्तता खोसेको छ । यस्तै जम्मू–कश्मीरलाई दुई प्रान्तमा विभाजन गरिने घोषणा भएको छ । घोषणा पूर्वदेखि नै जम्मू–कश्मीरमा टेलिफोन, मोबाइल सेवा तथा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको थियो। यस्तै क्षेत्रीय नेताहरुलाई पक्राउ गरिएको तथा सुरक्षाकर्मीको तैनाथी बढाएको प्रति संयुक्त राष्ट्रसंघले चासो व्यक्त गरेको हो । आइतबारदेखि बन्द टेलिफोन तथा इनटरनेट सेवा अझै सुचारु भएको छैन । यसले गर्दा सञ्चार सम्बन्धमा समस्या भएको र आफूहरु मर्कामा परेको कश्मीरीले बताएका छन् ।
कश्मीरमा विरोध प्रदर्शन सुरु भएको र स्थानीय बासिन्दाले सुरक्षाकर्मी तर्फ ढुंगा प्रहार भएको अन्तराष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । यो अवस्थाले हिंसा भड्किन सक्ने र मानवअधिकारको अवस्था नाजुक हुन सक्ने भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको हो ।
