काठमाडौं । उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा हानि पुर्याउने गरी विषादी प्रयोग गरेर उपभोग्य वस्तु उत्पादन र बिक्री गर्नेलाई अब ५ वर्षसम्म कैद हुने भएको छ । संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत रहेको ‘उपभोक्ताको हक’ कार्यान्वयमा ल्याउनका लागि उपभोग गर्न नसकिने गुणस्तरहीन वस्तु उत्पादन वा बिक्री गरेमा समेत जेल र जरिवाना दुवै हुन सक्ने प्रावधान विधेयकमा राखिएको हो ।

त्यस्तै कमसल वस्तुलाई उच्चस्तरको भनेर बिक्री गरेमा, पुरानो वस्तुलाई नयाँ भनेर उत्पादन र बिक्री गर्दा पनि उपभोक्ताको हितविपरीत कार्य गरेको ठहरिनेछ । झूटो वा भ्रमपूर्ण विज्ञापन गरेर वस्तुको बिक्री गरेमा, वास्तविक लागतको आधारभन्दा बढी मूल्य निर्धारण गर्ने, नक्कली वस्तुको उत्पादन, पैठारी र बिक्री गरेमा तोकिएको व्यापारिक तहभन्दा बढी तह वा शृंखला खडा गरी बिक्री गरेमा र मापदण्ड पूरा नगरी बिक्री गरेमा २ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैद वा ४ लाखदेखि ६ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ ।

उपभोग्य वस्तुको मात्रै नभई विद्युत्, खानेपानी, टेलिफोन, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य, यातायात, ढल निकास, बंैकिङ, वकालत, चिकित्सा, इन्जिनियरिङ सेवासमेत यो विधेयकमा समेटिएको छ । यस्ता कुनै पनि संस्थाले प्रदान गर्ने सेवाको मूल्य, गुणस्तर, सेवा उपलब्ध गराउने स्थान र समय उल्लेख नगरी सेवा प्रदान गरेमा बढीमा ५ वर्ष जेल र ६ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ ।
सिन्डिकेट कायम गरेर उपभोक्ताले असुविधा पाएमा ३ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद वा १ लाखदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने प्रावधान राखिएको छ ।

सरकारले अनुगमन निरीक्षकलाई पूर्ण अधिकार प्रदान गरेको छ । अनुगमनका क्रममा तत्काल जरिवानासमेत गर्न सक्ने अधिकार निरीक्षकलाई दिइएको छ । अनुगमन निरीक्षकले बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले ६ लाखसम्म जरिवाना गर्न सक्ने अधिकार दिएको हो ।

उपभोग्य वस्तु लुकाएर कृत्रिम अभाव खडा गर्ने व्यापारीलाई पनि जेल सजाय हुने भएको छ । कुनै वस्तु वा सेवा सञ्चित गरी कृत्रिम अभाव खडा गर्ने व्यापारीलाई २ देखि ३ वर्षसम्म कैद गर्ने वा ३ लाखदेखि ५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्ने प्रावधान राखेको छ ।