काठमाडौं । सरकारले वर्षौंदेखि अलपत्र भएर रुग्ण बनेका आयोजनाको म्याद थप्न सुरु गरेको छ । विभिन्न विकासे अड्डाहरुले कानुनी सीमाले मिल्ने अवस्थामा आफैंले र नमिल्ने अवस्थामा तालुकदार मन्त्रालयका सचिवमार्फत ठेक्काको म्याद थप्न सुरु गरेका हुन् । यो पटक संघीय सरकार अन्तरगत सञ्चालनमा रहेका करिब २ हजारभन्दा बढी रुग्ण आयोजनाहरुको म्याद थप्ने तयारी हुँदैछ ।

संशोधित सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार फागुन १४ सम्म यस्ता सबै आयोजनाहरुको म्याद थपिएर ठेकेदारले बाँकी काम अघि बढाउनेछन् । सम्झौता अवधिको समयको २५ प्रतिशतसम्म म्याद ननाघेका ठेक्का मात्रै आयोजनाहरुको म्याद सम्बन्धित विभाग र अड्डाहरुले नै थप्न सक्ने प्रावधान भएपनि २५ प्रतिशत बढी म्याद गुजारेका आयोजनाको म्याद भने सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवले मात्रै थप्न सक्नेछन् । यतिखेर विकासे मन्त्रालयहरुमा आयोजनाहरुको म्याद थपको फाईलको उरुङ लागेको छ । जसबाट सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरु पनि दवावमा परेका छन् ।

तोकिएको समयमै म्याद थप गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले सचिवहरुलाई फाइल र आयोजनाको अवस्था अध्ययन गरेर निर्णय लिन अहिले दबाब छ । सडक विभागका अनुसार विभागले एक सयभन्दा बढी म्याद थपको फाइल भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा पठाएको छ । अझै ५ सयभन्दा बढी फाइल निर्णयका लागि पठाउनुपर्ने हुन सक्ने विभागको भनाइ छ ।

विभागका प्रवक्ता तथा उपमहानिर्देशक शिवहरि सापकोटा खरिद नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार म्याद थप गर्नका लागि मन्त्रालयको सचिवकोमा प्रस्ताव पठाउने क्रम भएको बताउँछन् । उनले नियमावलीअनुसार म्याद थप गरेर सम्भाब्य आयोजना जतिसक्दो छिटो समापन गर्न प्रयास गरिने बताए ।