आज संविधान निर्माण भएको पाँच बर्ष पुरा भयो । यो पाँच बर्षमा चारवटा सरकार बने, सबैको एउटै स्वर संविधान पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गराउने । विगत लामो समयको प्रतिक्षा र संघर्षपछि नेपाली जनताले आफैं संविधान निर्माण गरेको तर यसको कार्यान्वयन पक्षमा सरकारका केहि कमजोरी देखिएका छन् । मधेश केन्द्रीत दलहरुको यो संविधानमा अझै पनि असन्तुष्टि छ ।

उनिहरुले यसलाई कालो दिनको रुपमा हेरेका छन् । यसलाई सरकारले अहिलेसम्म गम्भिर रुपमा लिएको छैन । यो विषयमा सरकार नत वार्ता गर्न चाहन्छ नत छलफल नै । संविधान निर्माणको पाँच बर्षमा सरकारले तीनै तहको चुनाव गरायो, संघियता कार्यान्वयन भयो, तर अधिकार विकेन्द्रीत हुन सकिरहेको छैन । प्रदेश र स्थानिय सरकारहरु अहिले पनि केन्द्र सरकारको आशा भरोशामा रहन्छन् । संघिय सरकार प्रदेश र स्थानिय सरकारमाथि हस्तक्षप गर्न खोज्छ जसले गर्दा संविधानको मर्म र भावना अनुसार काम हुन सकिरहेको छैन ।

संविधानले सबैको अधिकार सुनिश्चित गरेपनि यसको कार्यान्वयन भएको छैन । सरकारद्वारा विरोध प्रदर्शनलाई दबाइरहेको छ । सरकारले संविधान विपरित संवैधानिक परिषदमा विपक्षी दललाई बहिष्कार गर्ने नीति अवलम्वन गर्न खोजेको थियो, तर त्यसको व्यापक आलोचना र विरोध भएपछि रोकियो । राष्ट्रिय सभामा सरकारको राष्ट्रपतिद्वारा मनोनित कोटामा गैरराजनीतिक विशिष्ठ योगदान गरेको व्यक्ति हुनुपर्नेमा राजनीतिक दलका नेताहरुलाई मनोनित गरिन्छ । त्यहाँपनि संविधान विपरित भएको छ ।

आज संविधान कार्यान्वयनको चुनौति छ त त्यो सरकारबाट नै छ । सरकारले संविधानको मर्म र भावना अनुसार भन्दा पनि आफु र आफ्नाको मर्म र भावना अनुसार काम गर्दा यसमा चुनौति थपिएको छ । संविधानले आम नेपालीको मौलिक हक अधिकारको सुरक्षा लगायत सबै अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ , यसको विगतमा जेजस्तो भएपनि आगामी दिनमा यस्तो नहोस् छैठौं संविधान दिवसको शुभकामना ।