काठमाडौं । सर्बोच्च अदालतले एनसेल कर प्रकरणमा जनपक्षिय फैसला सुनाएको छ । लामो समयदेखि विवादित यस विषयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जवराले बुधबार जनपक्षिय फैसला सुनाएका हुन् उनले एनसेल प्रकरणमा कुनैपनि हालतमा कर तिर्नै पर्ने फैसला गरेका हुन् ।

हालसम्म सर्बोच्चमा आएका अधिकांस न्यायधीशहरुले एनसेल प्रकरणमा चुईक्क बोलेका थिएनन् । तर, राणाले भने एनसेलले ठगेको ४२ अर्ब रुपैया तिनुैपर्ने फैसला सुनाएका छन् । जवराले बुधबार सर्वोच्च अदालतले एनसेल बिक्रीमा पूँजीगत लाभकर उठाउन एनसेल र एक्जियटाको नाममा परमादेश दिएका हुन् ।
बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा सहितको वृहत पूर्ण इजलासले एनसेललाई ३८ अर्ब लाभकर नेपाल सरकारलाई बुझाउन परमादेश दिएको हो।

एनसेल प्रकरणमा प्रधानन्यायाधीश जबरासहित न्यायाधीशहरु मिरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले एनसेल र यससँग जोडिएका कम्पनीको रिट निवेदन खारेज गरेको हो।

द्वारीकानाथ ढुंगाना सहितका सामाजिक अभियन्ताको रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सर्वोच्चको निर्णयसँगै एनसेलको कर विवाद सकिएको छ।

नर्वेको टेलियासोनेराले आफ्नो नामको सेयर मलेसियाको एक्जियटालाई बेचेको थियो।टेलियासोनेराले शेयर बेच्दा पुँजिगत लाभकर छलिएको विषयमा महालेखा परीक्षणको कार्यालयले यस अघि नै प्रश्न उठाएको थियो।

सर्वोच्चको फैसलापछि यो कर एनसेल र एक्जियटाले तिर्नुपर्ने छ। एनसेलले यसअघि लाभकर तिरिसकेको भन्दै सर्वोच्चमा दर्ता गरेको मुद्दा भने खारेज भएको छ।