काठमाडौँ । नेपालको दूरससञ्चार क्षेत्रमा शताब्दी भन्दा बढी दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्दै आएको नेपाली जनताको आशा र भरोसाको धरोहर नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको भविष्य नीतिगत तथा प्रविधिजन्य चुनौतिका कारण अनिश्चयमा रहेको छ ।

नेपाल टेलिकमले प्रचलित ऐन बमोजिम अनुमति प्राप्त गरी विगत २५ बर्ष देखी सञ्चालन गरिरहेको GSM सेवाको नविकरण सम्बन्धमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट मिति २०८१/०१/०४ गते प्रेषित पत्रमा उल्लेखित तेस्रो नविकरण दस्तुर सम्बन्धि विषयमा विगतको प्रचलन तथा विधि पद्धति समेतलाई वेवास्ता गरी कर्मचारी प्रतिनिधि सञ्चालक सदस्य समेत अनुपस्थित रहेको समयमा यस अघि नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदले कम्पनीलाई नविकरण दस्तुर बुझाउन गरिएको सहुलियत समेत कट्टी हुने गरी एकमुष्ट रुपमा रु.२० अरब बुझाउने भनि मिति २०८१ बैशाख १३ गतेको सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएको भन्ने सुनिन आएकोले यस विषयमा हाम्रो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको छ । यस्ता कम्पनीलाई दिर्घकालीन असर पार्ने विषयहरुमा निर्णय गरिदा गम्भिर बन्न सरोकारवाला सबैमा आग्रह गर्दछौं ।

कम्पनीका रणनीतिक योजना, आयोजना, दिर्घकालीन नीति, लगानीको क्षेत्र पहिचान, सेवाग्राही लाभका विषय, कर्मचारी र श्रम सरोकारका विषयहरुमा उदासिन पक्षहरुबाट कम्पनीलाई दिर्घकालीन असर पर्ने विषयहरुमा हठात रुपमा निर्णय गरिनुलाई स्वभाविक मान्न सकिदैन । नेपालको सविधानको कर सम्बन्धी अवधारणालाई लत्याउदै तथा दूरसञ्चार ऐन २०५३ मा नविकरण दस्तुर सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नभएका विषयहरुमा निर्णय नगर्न जोडदार माग गर्दछौं ।

राष्ट्रको सञ्चारको रुपमा अटुट सेवा प्रदान गरिरहेको नेपाल टेलिकमको भविष्य सुनिश्चित गर्न सक्ने, हालको प्रविधि र बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने, सेवाग्राहीले सर्वसुलभ सेवा पाउने, कार्यरत कर्मचारीहरुको रोजगारी सुनिश्चित हुने, राज्य कोषमा निरन्तर योगदान भैरहने लगायतका विषयहरु मनन गरी नयाँ दूरसञ्चार ऐन तथा नियमावली र प्रष्ट कानूनी एवं संस्थागत निर्णय गरी नेपाल टेलिकमको सेवा प्रवाहमा असर नपर्ने गरेर मात्र यस्ता विषयहरुमा अगाडी बढ्न सम्बद्ध सबैमा हार्दिक अपिल गर्दछौं । अन्यथा कम्पनी, कर्मचारी र सेवाग्राहीको हितार्थ संघर्षमा जान बाध्य हुने व्यहोरा समेत अवगत गराउँदछौं ।