काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयद्वारा आयोजित विभिन्न विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरु सम्मिलित बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले खर्च गर्न नसक्ने बजेट फिर्ता गर्न आग्रह गरेका छन् । आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा बजेटको कार्यान्वयनको समीक्षा कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले खर्च गर्न नसक्ने सम्बन्धित मन्त्रालयहरुलाई बजेट फिर्ता गर्न आग्रह गरेका हुन् । उनले चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पनि नतिजा आउने गरी कार्यसम्पादन गर्न आग्रह गरे ।

उनले दायित्व सिघ्र फरफारक गर्न, सोधभर्नामा थप पहल गर्न तथा चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अबधिलाई बजेट कार्यान्वयनका लागि सदुपयोग गर्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिए। सबै मन्त्रालयले अधिकतम प्रयास गरी बैशाख मसान्तसम्ममा दुई तिहाई पुँजिगत खर्चको नतिजा ल्याउन पनि धेरै बजेट भएका मन्त्रालयलका सचिवहरुलाई निर्देशन दिए ।

डा. खतिवडाले कुनै पनि बहानाबाजी अब नचल्ने भन्दै बैशाख मसान्तभित्रमा भौतिक प्रगतिको अनुपातमा वित्तिय प्रगति पनि देखिने गरि काम गर्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका थिए। चाहेमा एक महिनामा धेरै काम गर्न सकिने उनको भनाई थियो । उनले बैशाख मसान्तसम्मको मन्त्रालयहरुको पूँजीगत खर्चको अनुपातमा आगामी वर्षको लागि बजेट विनियोजन गर्ने आधार तयार हुने र सोही कार्यसम्पादनको आधारमा आगामी वजेट विनियोजन गरिने स्पष्ट पारे ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा आर्थिक र सामाजिक विकासमा सहयोग पुग्ने कार्यान्वयन योग्य, प्रादेशिक सन्तुलन हुने गरी योजना प्रस्ताव गर्न पनि अर्थमन्त्रीले आग्रह गरे । उनले प्रत्येका निकायले आ–आफ्नो कार्य प्रकृति अनुरुप जिम्मेवार र जवाफदेही रुपमा दाहोरोपन हटाई ठोस उपलब्धि प्राप्त गर्ने गरी कार्य सम्पादन गर्नसमेत जोड दिए ।

उनले मुलुक संघीय संरचनामा गएको अवस्थामा स्थानीय, प्रदेश र संघले सम्पन्न गर्ने आयोजना वर्गिकरण गर्न अति आवश्यक भएको भन्दै प्रदेशमा जाने सर्शतका आयोजनाहरु डीपीआर नभएका आयोजनाहरु वजेटमा समावेश नगर्न, वहुवर्षिय योजनाको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको सहमति लिएर मात्र वजेट प्रस्ताव गर्न निर्देशन समेत दिए ।

समिक्षा वैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय पुर्ननिर्माण प्राधिकरण, भौतिक पूर्वधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, सहकारी, कृषि तथा पशुपक्षि विकास मन्त्रालयका सचिवहरु र महालेखा नियन्त्रक सहित वैठकमा उपस्थित भई आ–आफ्नो मन्त्रालयको प्रगति प्रस्तुत गरेका थिए ।