काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विरुद्ध परेको मुद्दामा आज सुनुवाई गर्दै तार काट्ने वा इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध गर्ने जस्ता कार्य तत्काल नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ नेपाल (आइस्पान) गायतले ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिटमा पाटन उच्च अदालतका न्यायाधीश दीपेन्द्रबहादुर बमको एकल इजलासले उक्त आदेश जारी गरेको हो । उक्त मुद्दाको पेसी भने फागुन १६ मा तोकिएको छ ।