काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियामा स्थापित विधि र परम्परा मिचिएको भन्दै न्याय क्षेत्रमा तीव्र असन्तुष्टि चुलिएको छ। संवैधानिक परिषद्ले रोलक्रम मिचेर चौथो वरियताका न्यायाधीशलाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे छलफल गर्न नेपाल बार एसोसियसनले आकस्मिक बैठक बोलाएको छ।

वरिष्ठताको आधारमा पहिलो नम्बरमा रहेका न्यायाधीशलाई पाखा लगाउँदै चौथो वरियताका न्यायाधीश मनोज शर्मालाई सिफारिस गरिएपछि सर्वोच्च अदालतभित्रै विरोधको स्वर सुनिन थालेको छ। यसैका कारण शुक्रबार सर्वोच्च अदालतको पेशी व्यवस्थापन समेत प्रभावित भएको थियो।

नेपाल बारको रणनीति तय गरिँदै
बारको आकस्मिक बैठकमा कार्यसमितिका पदाधिकारीका साथै वरिष्ठ अधिवक्ताहरूलाई समेत सहभागी गराइएको छ। महासचिव केदार कोइरालाका अनुसार बैठकले संवैधानिक परिषद्को पछिल्लो विवादास्पद निर्णयका बारेमा बारको आधिकारिक धारणा तय गर्नेछ।

विधि र प्रक्रिया मिचेर गरिएको सिफारिसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठाएको छ,ू महासचिव कोइरालाले भने, ूवरिष्ठ अधिवक्ताहरूको सुझावका आधारमा बारले आफ्नो आगामी कदम र रणनीति सार्वजनिक गर्नेछ।ू

विरोधको सम्भावना
न्यायालयको नेतृत्व चयनमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलित हुने मुडमा देखिएका छन्। विगतमा पनि वरियता मिचिएका बेला बारले सशक्त विरोध गर्दै आएको थियो। यसपटक पनि बारले कडा विरोधका कार्यक्रम ल्याउन सक्ने आकलन गरिएको छ।

संवैधानिक परिषद्को यो निर्णयले कानुनी क्षेत्रमा मात्र नभई राजनीतिक वृत्तमा समेत नयाँ बहस छेडिदिएको छ। बारको बैठकपछि सार्वजनिक हुने निर्णयले न्याय क्षेत्रको आगामी दिशा तय गर्ने देखिन्छ।