काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेल खरिद बिक्री प्रकरणमा तीन महिनाभित्र लाभकर असुल गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चले तयार पारेको फैसलाको पूर्णपाठले एनसेल बिक्रीमा पूँजीगत लाभकर यसको पुरानो स्वामित्व भएको टेलियासोनेराबाट नभई उसबाट कम्पनी किनेको एक्जियटाबाट असुल गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरासहित पाँच न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलाशले कर असुली गर्न गत माघ २३ मा गरेको परमादेशमार्फत फैसला गरेको थियो । सो फैसलाको मंगलबार पूर्णपाठ तयार गरी सार्वजनिक गरिएको हो ।

सर्वोच्चले एनसेल बिक्रीमा पूँजीगत लाभकर यसको पुरानो स्वामित्व भएको टेलियासोनेराबाट नभई उसबाट कम्पनी किनेको एक्जियटाबाट असुल्न फैसलामा भनिएको छ । लाभकरको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म एनसेललाई लाभांश वितरण र शेयर बिक्रीको अनुमति नदिन पनि सर्वोच्चले भनेको छ । फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ,‘करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र शेयर बिक्रीको अनुमति नदिनु/नदिलाउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ ।’

ठूला करदाता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई बुझाएको पत्रमा एनसेलबाट जम्मा ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख ९६ हजार ९७ रुपैयाँ लाभकर असुल गर्नुपर्ने थियो । तर, एनसेलले २६ वैशाख ०७३ र २१ जेठ ०७४ मा पुँजीगत लाभकरवापत अग्रिम रुपमा कुल २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय र विलम्ब शुल्क बापत २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८ सय ५१ रुपैयाँ गरी २३ अर्व ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार सात सय ५१ रुपैयाँ ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाईसकेको पनि फैसलामा उल्लेख छ । बाँकी लाभकर बापतको रकम तीन महिनाभित्र बुझाउन र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत विपक्षीहरुलाई दिई मिसिल दिन पनि भनिएको छ । मिसिल नियमानुसार सर्वोच्चको अभिलेख शाखामा बुझाई दायरीको लगत कट्टा गर्न पनि भनिएको छ।

एनसेलको कर विवादको विषयमा छुट्टाछुटै चार मुद्दाहरु दायर भएका थिए । एनसेलको १२ औं पटकको बिक्रेता टेलियासोनेराले लाभकर नतिरि नेपालबाट भागिसकेको छ । सरकारी अधिकारीहरुसँगको मिलेमतोमा भगाइसकिएको टेलियासोनेरालाई नै लाभकरको दायित्व पन्छाइँदै आएको थियो । बिक्रीबापतको लाभकर उसैले बुझाउने र त्यसको दायित्व आफूमा नभएको जिकिर एनसेल खरिदकर्ता आजियटा र एनसेलको थियो । तर सर्वोच्चले अजियटा र एनसेलकै दायित्व भएको फैसला सुनाएको हो ।