काठमाडौं । एनसेल खरिद–बिक्री बापत सरकारलाई बुझाउनु पर्ने राजस्व सात दिन भित्र दाखिला गर्न ठूला करदाता कार्यालयले पत्र जारी छ । कार्यालयले कर, शुल्क र ब्याजसहित ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार आठ सय १५ रुपैयाँ दाखिला गर्न सात दिनको समयावधि तोकेर मंगलबार पत्र जारी गरेको हो ।

कार्यालयले आयकर ऐन २०५८ बमोजिम एनसेलको कारोबारको कर निर्धारण गरेको आधारमा यसअघि तिरिसकेको रकमलाई कटाएर बाँकी कर तिर्न भनेको हो। एनसेलले नै पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ आएसँगै कार्यालयले बाँकी करका लागि ताकेता गरेको हो । एनसेलले यसअघि नै पुँजीगत लाभकरका रुपमा २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार रुपैयाँ तिरिसकेको छ ।
ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत धनीराम शर्माले एनसेल खरिदबिक्रीमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरअन्तर्गत बाँकी कर बुझाउन समय तोकिएको बताए । उनले भने– ‘सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार एनसेललाई कर निर्धारण गरी कारोबारअनुसार लाग्ने कर, शुल्क, ब्याजसहितको राजस्व दाखिला गर्न पत्र पठाएका छौं ।’

ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार एनसेल कारोबारमा आयकर ऐन २०५८ बमोजिमको २५ प्रतिशतले हुने कर ३५ अर्ब ९१ करोड ३४ लाख २६ हजार पाँच सय रुपैयाँ थियो । त्यसमा लाग्ने शुल्क १८ अर्ब ३३ करोड सात लाख ३६ हजार निर्धारण गरिएको थियो । त्यस्तै उक्त करमा वैशाखसम्मको ब्याज ८ अर्ब ३९ करोड आठ लाख १२ हजार पुगेको छ । २०७२ चैत २९ गते स्विडिस कम्पनी टेलिया सोनेराले मलेसियन कम्पनी आक्जियाटालाई एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर बिक्री गर्दा एक खर्ब ४३ अर्ब ६५ करोड ३५ लाख ६ हजार रुपैयाँ पुँजीगत लाभ भएको थियो । विदेशमै भएको उक्त कारोबारमा नेपाल सरकारले पाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर नबुझाई विक्रेता कम्पनी टेलिया सोनेरा बाहिरिएको थियो । यसअघि पुँजीगत लाभकरका रुपमा २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार रुपैयाँ तिरिसकेको एनसेलले अब ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार आठ सय १५ रुपैयाँ बुझाएपछि कर चुक्त हुनेछ । समग्रमा एनसेलले ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५ सय ६६ रुपैयाँ ७१ पैसा राजस्व दाखिला गर्नुपर्नेछ ।

उक्त विवादमा सर्वोच्च अदालतले क्रेता कम्पनी आक्जियाटा र एनसेलले नै उक्त पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गरेको थियो । एनसेल कारोबार भएपछि ठूला करदाता कार्यालयले २०७४ असार १३ मा सेयर विक्रेता टेलिया सोनेरा स्विडेनको नाममा ६० अर्ब ७१ करोड २४ लाख रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो । टेलिया सोनेराले उक्त कर तिर्न अस्वीकार गरेपछि यो कर एनसेलले नै तिर्नुपर्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा परेको थियो । यसको फैसला गत माघ २३ मा आएको थियो । सर्वोच्चले फैसलाको पूर्ण पाठ तयार पारी तीन महिनाभित्र उक्त कर उठाउन परमादेश जारी गरेको थियो ।