काठमाडौं । नेपाल सरकारले साक्षरता अभियानमा ५ अर्बभन्दा बढी रुपैयाँ खर्चिए पनि अभियान प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । अभियानले निरक्षरता उन्मूलन गर्न नसक्दा सरकारको संचालन गरेको अभियानमाथि नै गम्भीर प्रश्न चिह्न खडा हुन पुगेको छ । प्रायः शिक्षामन्त्रीहरू मन्त्रालयमा आउनासाथ निरक्षरता उन्मूलन गर्ने निर्णय गर्छन् तर आफ्नो निर्णय कार्यान्वयन गर्न उनीहरू लगातार असफल हुँदै आएका छन् ।

सरकारले लक्षित वर्गको आवश्यकतालाई आधार मानेर साक्षरताका कार्यक्रम अघि बढाउन नसक्दा साक्षरता अभियान सफल हुन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

शिक्षा विद् डा. विद्यानाथ कोइरालाले केन्द्र सरकारकै कारण साक्षरता अभियानले सार्थकता पाउन नसकेको बताए । कोइरालाले साक्षरता अभियानलाई सफल बनाउन स्थानीय सरकार आक्रामक हुन आवश्यक रहेको बताए । उनले भने, ‘अहिले साक्षरता अभियान प्रचारात्मक छ । अहिलेसम्म संघ सरकारले कार्यविधि, नियमावली दिएको छैन र स्थानीय सरकार पनि जागरुक भएको देखिँदैन ।’

पूर्वशिक्षा सचिव महाश्रम शर्माले आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक कारणले पछि परेका समुदायसम्म साक्षरता अभियान पुग्न नसकेको बताए । शर्माले लक्षित वर्गको आवश्यकताका आधारमा कक्षा सञ्चालन हुन सके र स्थानीय सरकार बढी जिम्मेबार भएमा मात्रै साक्षरता अभियान सफल हुन सक्ने बताए । साक्षरता अभियानका धेरै कार्यक्रम भए पनि एउटै प्रकृतिको भएको हुँदा सार्थकता पाउन कठिन भएको उनको विश्लेषण छ ।

साक्षरता अभियानलाई सफल बनाउन सम्बन्धित पक्षसँग समन्वय गर्दै परिणामको लागि सक्दो प्रयास गरिरहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका निर्देशक गेहनाथ गौतमले बताए । उनले अभियानलाई सफल बनाउन स्थानीय तह बढी जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए । त्यस्तै अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले साक्षरता अभियान प्रचारात्मक प्रकृतिको मात्रै भएकाले लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएको बताए । उनले लक्ष्य लिनु राम्रो भएपनि परिणाम भन्दापनि प्रचारमा जाने र डाटा देखाउने काम मात्रै भएकाले अभियानले सार्थकता पाउन नसकेको बताए ।

सरकारले सन् २०१५ सम्ममा नेपाललाई पूर्णसाक्षर बनाउने प्रतिबद्धता अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ गरेको थियो । २०७२ सालमा केन्द्र सरकारले साक्षर जिल्ला घोषणा गर्नेगरी सबै जिल्लामा बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, सरकार लक्ष्य हासिल गर्न चुक्दै आएको छ । २०६५ सालदेखि साक्षरता अभियान सञ्चालन भएको थियो । २०६७ भित्रै साक्षर नेपाल घोषणा गर्न २ अर्बभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेर अभियान चलाइएको थियो ।

सरकारले तीन वर्षमा देशबाट निरक्षरता उन्मूलन गर्नेगरी साक्षर नेपाल अभियानको घोषणा गरी तीनवर्षे (२०६९–२०७२) योजना सार्वजनिक गरेको थियो । सो योजना हासिल हुन नसकेपछि पुनः १४औं योजना (२०७३–२०७६)मार्फत सामुदायिक अध्ययन केन्द्रको समन्वयमा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरी सबै जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । सरकारको सो लक्ष्यअनुसार शुक्रबार मात्रै बैतडी जिल्लालाई ४९औं साक्षर जिल्लाका रूपमा घोषित गरिएको छ । अझै २८ जिल्ला साक्षरता जिल्लाका रूपमा घोषणा हुन बाँकी छन् । साक्षरता अभियानका लागि यस आर्थिक वर्षमा ४ करोड ५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

२०६८ सालमा सम्पन्न राष्ट्रिय जनगणनाले नेपालमा ६५ दशमलव ९ प्रतिशत नागरिक साक्षर रहेको देखाएको थियो । २०५८ सालमा यो प्रतिशत ५४ दशमलव १ थियो । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयको पछिल्लो तथ्याकंअनुसार झन्डै ८५ प्रतिशत नागरिक साक्षर छन् । तर, पनि अभियानले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

निरक्षरता उन्मुलन कार्यक्रममा स्थानीय तह जिम्मेवार नबन्नु, सचेतनाका कार्यक्रम अघि बढ्न नसक्नुले पनि अभियान प्रभावकारी हुन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् । जिल्लामा १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका नागरिकहरूको कुल संख्याको ९५ प्रतिशत साक्षर भएपछि सो जिल्लालाई साक्षर जिल्लाका रूपमा घोषणा गरिने मापदण्ड छ ।

साक्षरता हुनका लागि साक्षरता हुनका लागि एकदेखि ९ सम्मका अंक लेख्न सक्ने, १ देखि सयसम्मको संख्या भन्न सक्नेलगायतका आधार तय गरिएको छ । हिसाब गर्न सक्ने, अक्षर लेखपढ गर्न सक्ने, साइनबोर्ड पढ्न सक्नेजस्ता १२ ओटा सूचक पूरा गर्नुलाई साक्षर हुनु भन्ने आधार तय गरिएको छ । कुनै गाउँ, नगर, जिल्लाका नागरिकमध्ये ९५ प्रतिशतले निर्धारित सूचक पूरा गरेको अवस्थालाई पूर्ण साक्षरताको अवस्था मानिएको छ ।

सर्वप्रथम साक्षरता कार्यक्रम लागू गर्नुअघि घरधुरी सर्वेक्षण गरी कहाँकहाँ कतिकति निरक्षर छन् भनी तथ्यांक निकालिन्छ । त्यसपछि सोहीअनुसार साक्षरता कक्षा, शिक्षक तथा सामग्रीको प्रबन्ध गरी कक्षा सञ्चालन गरिन्छ ।

राजधानी दैनिकबाट मितिः २०७६/०१/०७