काठमाडौं । शैक्षिक गुणस्तर सुधारको लागि सरकारले शिक्षकलाई निशाना बनाउने भएको छ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा विद्यार्थीले कम ग्रेड ल्याएमा विषय शिक्षकलाई कारर्वाही स्वरुप सेवा मुक्त नै गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । पढाइमा हेलच्याक्राइ गर्ने वा विद्यार्थीले दिएको एसइइ परिक्षामा कम ग्रेड आए विषय शिक्षक मात्रै नभएर प्रधानाध्यापकलाई समेत कार्वाही गर्न सक्ने प्रावधानसहितको प्रस्ताव तयार गरिएको हो । प्रधानाध्यापकको कमजोरी देखिए जागिरमा ग्रेड रोक्का र विद्यालयको अनुदान कटौटी गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

गत मंसिर दुई गते शिक्षा समितिले सांसद उमेश श्रेष्ठको नेतृत्वमा शिक्षा सुधार नीतिमा समेट्नु पर्ने विषयका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठन भएको उपसमितिले यस्तो प्रस्ताव तयार गरेको हो । मंगलबार शिक्षा समितिमा पेश गरिएको प्रतिवेदनमा एसईई परीक्षामा तीन वर्षसम्म एकै विषयमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीको ग्रेड ‘डी’ र ‘ई’ आएमा सम्बन्धित विषय शिक्षकलाई सेवाबाट मुक्त गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । प्रतिवेदनमा परीक्षाको नतिजाको आधारमा विद्यालयलाई पुरस्कार र दण्डको ब्यवस्था गर्न पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसैगरी ५० प्रतिशतभन्दा धेरै विद्यार्थीले डी र ई ल्याएका सम्बन्धित विद्यालयको प्रधानाध्यापकको समेत ग्रेड रोक्का गर्नुपर्ने र विद्यालयले पाउँदै आएको सरकारी अनुदान घटाउने प्रस्तावसमेत छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीले डि र ई ल्याएका विद्यालयका प्र.अ.लाई ग्रेड रोक्का, नसियत र ३ वर्षभन्दा बढी एक विषयमा डी र ई ल्याउने शिक्षकलाई सेवावाट मुक्त र प्र.अ.लाई समेत घटुवा गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको बुँदा नम्बर ६.१ को ‘ज’मा उल्लेख गरिएको छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीले डी र ई ल्याएका विद्यालयलाई पनि अनुदान घटाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित प्रतिवेदनमा एसईई परीक्षामा ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीले जीपीए ३.८ ल्याउने विद्यालयले कुल बजेट निकासाको ५ देखि १० प्रतिशत प्रोत्साहन रकम व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।