बिहिबार, असार ३२ २०८३
बिहिबार, असार ३२ २०८३
मध्यान्तर
काठमाडौँ । सरकारले रु १ र रु २ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्का टकमरी (मिन्टिङ) गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कलाई स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
बैठकले गरेका महत्त्वपूर्ण ७ निर्णयहरूबारे जानकारी दिँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री विक्रम तिमल्सिनाले विभिन्न मन्त्रालयका संगठन संरचनादेखि वैदेशिक सहायता स्वीकार गर्नेसम्मका प्रस्तावहरू स्वीकृत गरिएको जानकारी दिए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका ७ प्रमुख निर्णयहरू:
१. मिटरब्याज पीडितको माग सम्बोधन गर्न वार्ता टोली गठन:
अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) बाट प्रभावित नागरिकहरूको माग सम्बोधन गर्न र वार्ता प्रक्रियालाई अघि बढाउन सरकारले वार्ता टोली गठन गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटाको संयोजकत्वमा गठित उक्त टोलीमा अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था, र सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सह–सचिवहरू सदस्य रहेका छन् ।
२. नयाँ डिजाइनका सिक्का टकमरी गर्न स्वीकृति:
नेपाल राष्ट्र बैंकलाई रु १ र रु २ दरका नयाँ डिजाइनका सिक्काहरू टकमरी (छपाइ) गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद्ले नीतिगत स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।
३. कोरिया सरकारबाट १.८१ मिलियन डलर अनुदान:
नेपाल कानुन सूचना पाइलट प्रणाली स्थापना गर्नका लागि कोरिया सरकारबाट प्राप्त हुने १.८१ मिलियन अमेरिकी डलर (करिब २४ करोड नेपाली रुपैयाँ) बराबरको अनुदान सहायता स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।
४. वन क्षेत्रका रुख हटाउन मन्त्रालयलाई नै अधिकार:
संरक्षित क्षेत्रभित्रका राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा थप रुख र पोलहरू हटाउनुपर्ने अवस्था आएमा, प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धित मन्त्रालयले नै स्वीकृत दिन सक्ने गरी कार्यविधि सहज बनाइएको छ ।
५. मन्त्रालयहरूको संगठन संरचना र दरबन्दी स्वीकृत:
विभिन्न मन्त्रालयहरूको कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउन नयाँ सङ्गठन संरचना (O&M) र आवश्यक दरबन्दीहरू स्वीकृत गरिएको छ ।
६. नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान अध्यादेश स्वीकृत:
नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ लाई बैठकले स्वीकृत गरेको छ ।
७. सेवा करारका कर्मचारी व्यवस्थापन:
विभिन्न सरकारी निकायहरूमा सेवा करारमा कार्यरत रहेका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन सम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था तथा मापदण्डलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको छ ।
