काठमाडौं । बाणिज्य बैंकहरुको ब्याजदर चार वर्ष यताकै न्यून देखिन थालेको छ । तरलता बढ्दै गएपछि बैंकहरुले ब्याजदर घटाउन थालेका हुन् । विगत चार वर्षको अवधिमा निक्षेपको ब्याजदर, कर्जाको ब्याजदर र आधार ब्याजदर सबैभन्दा कम रहेको छ । असार मसान्तसम्ममा निक्षेपको औसत ब्याजदर ६.०१ प्रतिशत, कर्जाको औसत ब्याजदर १०.११ प्रतिशत र आधार ब्याजदर ८.५० प्रतिशत थियो ।

यसअघि २०७३ मा निक्षेपको ब्याजदर ३.२८ प्रतिशत र कर्जाको ब्याजदर ८.८६ प्रतिशत थियो। तर यसको एक वर्षपछि बैंकमा तरलता अभाव उच्च देखियो। बैंकहरु कर्जा बिस्तारमा आक्रामक देखिए । फलस्वरुप निक्षेपको ब्याजदर दोब्बरले बढेर ६.१५ हुँदै ६.६० प्रतिशतसम्म पुग्यो ।

त्यस्तै २०७३ सालमा कर्जाको ब्याजदर ८.८६ प्रतिशत रहेकोमा त्यसको एक वर्षपछि नै ११.३३ प्रतिशत पुग्यो । यो क्रम २०७६ मा १२.१३ प्रतिशत पुग्यो । वाणिज्य बैंकहरुले १६र१७ प्रतिशतसम्ममा कर्जा लगानी गरे । तीन वर्षको अवधिमै बैंकहरुले कर्जाको ब्याजदर अस्वाभाविक रुपमा बढाए। यस अवधिमा उनिहरुले अकुत नाफा आर्जन गरे तर ऋणीहरु मर्ने अवस्था आयो । ऋणीले बैंकको ब्याजदर महंगो भएको भन्दै आन्दोलन नै गर्नु पर्ने अवस्था आयो ।

कर्जा महंगो हुँदा नयाँ कर्जाको माग आउन छाड्यो । सरकारको कर असुल गर्ने नीति र अर्कोतर्फ महंगो ब्याजदरले लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्न सकेन । एक वर्षदेखि नै कर्जा जाने क्रम रोकिएको छ । सरकारले घरजग्गा प्लटिङ तथा हाउजिङ परियोजनामा कडाइ गर्दा बैंकको सबैभन्दा धेरै कर्जा प्रवाह हुने यस क्षेत्रमा दुई वर्षदेखि नयाँ कर्जाको माग छैन ।

बैंकहरुमा ब्याजदरको स्थिरता नहुँदा विचौलियाले मात्रै लाभ लिन सक्ने प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचन बताउँछन् । उनका अनुसारअहिलेको अवस्थामा सस्तो ब्याजदर छ भनेर कर्जा लिने लगानीकर्ता अबको केही वर्षमा चर्को ब्याजदरको चपेटामा पर्छन् । अर्कोतर्फ चर्को ब्याजदर भएको समयमा ऋणीले नयाँ योजना नै बनाउन सक्दैनन् ।

ब्याजदर स्थिरताका लागि सरकारको नीति सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुन्छ । यसका लागि सरकारले समयमा खर्च गर्न सक्नु पर्छ । आर्थिक वर्षको ९/१० महिना सुतेर बस्ने र बाँकी दुई तीन महिना एकै पटक खर्च गर्ने नीतिले अघिल्ला ९/१० महिना बजारमा तरलता अभाव रहने र पछिल्ला दुई–तीन महिना अधिक तरलता हुन्छ । यसले बजारमा सन्तुलन कायम गर्न नसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. गुणाकर भट्ट बताउँछन् ।

कोभिड–१९ का कारण निक्षेपकर्ताले मूल्यवृद्धिको तुलनामा कम ब्याजदर पाउने निश्चित छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको शब्दमा यसले निक्षेपकर्तालाई न्याय गर्दैन । उनीहरुले सामान्यतया मूल्यवृद्धिको अनुपातमा निक्षेपको ब्याजदर पाउनु पर्छ । अन्यथा उनीहरुले आफूसँग भएको निक्षेप अन्य क्षेत्रमा लैजान सक्ने जोखिम बढी हुन्छ । यस्तो लक्षण जेठ र असार महिनामा घट्दो निक्षेपले देखाइसकेको छ ।