गत पुष ५ गते सरकारको सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा राष्ट्रपतिले विघटन गरेकी थिइन । विभिन्न राजनीतिक दल नागरिक समाज, मिडिया बार एसोसेसियन सबैले असवैंधानिक भनेका थिए तर प्रधानमन्त्री र उनी निकट दलले आफ्नो अधिकार भनेर त्यसको बचाउ गरेका थिए । तर मंगलबार सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गरिदियो अब संसद प्रश्न ५ भन्दा अगाडिको अवस्थामा रहेको छ । साथै सर्वोच्चले संसद बैठक पनि १३ दिन बोलाउन निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ । थानले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले गरेका काम गलत र असवैधानिक हुन भनेर पुष्टि गर्छ । आफूले गरेको काम गलत छन् भनेर अदालतले भनिसकेपछि प्रधानमन्त्रीले तत्काल नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिनुपर्दछ । उहाँलाई अब सरकारको नेतृत्व गर्न सुहाँउदैन । आफ्नो पार्टीको द्वन्द्वलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर संसद विघटन गर्नु पुगेका प्रधानमन्त्रीलाई सर्वोच्चले रोकेको छ । सर्वोच्चले देशलाई ठूलो दुर्घटनाबाट जोगाएको छ । यसले के पनि पुष्टि गर्दछ भने कसैको इच्छा र लहडले देशको संविधान मिच्नु हुदैंन भनेर । संसद बैठक बस्नु भन्दा अगावै प्रधानमन्त्रीले राजिनामा दिँदा उहाँको शेष इज्जत रहन्छ नत्र उहँले अविश्वासको फेस गर्नुपर्दछ । यसको मतलब हटाउनु भन्दा आफैं हट्नु राम्रो हुन्छ र संविधानको पनि पालना हुन्छ । यहाँ प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु भएन भने फेरी अर्को दुर्घटना हुने सम्भावना रहन्छ । त्यसैले भयो भने अब राजिनामा दिएर अर्को सरकार गठन प्रकृयालाई सहयोग गर्नु देश र उहाँको हित हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले हिजोको जस्तो इगो नराखी सहज वातावरण बनाउनु पर्दछ ।