काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका ४ जना कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ। स्वीकृत बिदा समाप्त भएपछि पनि आफ्नो पदाधिकार रहेको कार्यालयमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेकाले मन्त्रालयले उनीहरूमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

मन्त्रालयद्वारा जारी सूचना अनुसार ती कर्मचारीहरूले विदेशी मुलुकको अस्थायी आवासीय अनुमति, स्थायी आवासीय अनुमति र डाइभर्सिटी भिसा (डिभी) लिएको पाइएको छ। प्रचलित निजामती सेवा ऐन अनुसार कर्मचारी पदमा बहाल रहँदै विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिन वा त्यस्ता अनुमतिका लागि आवेदन समेत दिन नपाइने कानुनी व्यवस्था छ।

स्वीकृत बिदा समाप्त भएको ३० दिनभित्र अनिवार्य रूपमा कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान उल्लंघन गर्दै उनीहरू अनुपस्थित रहेकाले मन्त्रालयले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको हो।

मन्त्रालयका अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम ती कर्मचारीहरूलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरी विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ। यसै सिलसिलामा मन्त्रालयले उनीहरूलाई १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित सफाइ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती सेवामा अनुशासन र जवाफदेहितालाई थप मजबुत बनाउन यस्ता गतिविधिमाथि निगरानी बढाइएको स्पष्ट पारिन्।

“निजामती सेवामा अनुशासन कायम गर्न मन्त्रालय पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध छ। कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे सुक्ष्म अध्ययन भइरहेको छ र कानुनअनुसार कडा निर्णय गरिनेछ,” मन्त्री रावलले भनिन्।

मन्त्रालयले कार्यालयमा अनुपस्थित भई विदेशमा बसोबास गरिरहेका तथा लामो समयदेखि सम्पर्कविहीन रहेका अन्य कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे समेत अध्ययन तथा खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएको जनाएको छ।