काठमाडौँ  । सर्वोच्च अदालतले नेकपा ९एमाले० का उपाध्यक्ष तथा पूर्वउपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनको सुनुवाइका क्रममा विशेष अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको सक्कल मिसिल झिकाउन आदेश दिएको छ।

न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले उक्त रिटसँग सम्बन्धित तथ्य र प्रमाणको समग्र अध्ययनका लागि विशेष अदालतबाट सुलभ अग्रवाल र दीपक भट्ट प्रतिवादी रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको सक्कल ९मूल० मिसिल झिकाउने आदेश जारी गरेको हो।

पूर्वमन्त्री पौडेललाई मन्त्री पदको दुरुपयोग गरी व्यवसायी दीपक भट्टलाई सेयर खरिदमा सहजीकरण गरेको आरोपमा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। पौडेललाई गैरकानुनी रूपमा हिरासतमा राखिएको दाबी गर्दै उनकी श्रीमती दोमाया पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।

बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा उठाइएका कानुनी प्रश्नहरू र विशेष अदालतमा विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध देखिएकाले न्यायिक निरूपणका लागि सक्कल मिसिल नै आवश्यक ठहर गर्दै सर्वोच्चले यो आदेश दिएको हो।

अदालतको आदेशअनुसार अब विशेष अदालतमा रहेको उक्त मुद्दासँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात र प्रमाणहरू सर्वोच्च अदालतमा पेस गरिनेछ। सम्बन्धित कागजात र मुद्दासँग जोडिएका अन्य विवरणको विस्तृत अध्ययन गरेपछि मात्र रिटमाथिको थप सुनुवाइ र निर्णय प्रक्रिया अघि बढ्ने अदालतले जनाएको छ।

विवादित व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल प्रतिवादी रहेको सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा हाल विशेष अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा छ। सर्वोच्च अदालतले माग गरेको उक्त मिसिल प्राप्त भएपछि पौडेलको रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइले गति लिनेछ।